राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आ.ब. २०८१/८२ को अवधिलाई आधार मानेर १७ वटा वटा सूचकमा आधारित रही गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा दैलेखका ११ पालिका मध्ये डुगेंश्वर गाँउपालिकाले ६३.१५ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै दैलेखको पुरानो र सदरमुकाम स्थित नारायण नगरपालिकाले ६१.२६ अंक प्राप्त गरेको छ । ११ पालिका मध्ये सबै भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेमा भैरबी रहेको छ । भैरबी गाँउपालिकाले ३९.७९ मात्र प्राप्त गरेको छ भने यस पालिकालाई उछिन्दै चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले ४३.८६ अंक प्राप्त गरेको छ ।

कार्यसम्पादन मुल्यांकनको नतिजा अनुसार दैलेखका ११ पालिकाको अवस्था मिश्रित देखाएको छ । उच्चतम अंक ६३.१५ र न्युनतम ३९.७९ रहेको छ भने औसत अंक करिब ५१.५२ को आसपास छ । ५० भन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने पालिका दुई मात्र छन्, जबकि ५० भन्दा कम अंक ल्याउने पाँच पालिका छन् । यो तथ्यले “मध्यम स्तरको संस्थागत क्षमता” को संकेत गरेको छ । उत्कृष्ट श्रेणीमा दैलेखका कुनै पनि पालिका नपुग्नुले दीर्घकालीन संस्थागत परिपक्वता अझै विकास हुन बाँकी रहेको देखाएको छ । कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा पालिका बीच देखिएको अन्तरले नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता, श्रोत परिचालन, वित्तीय अनुशासन र सुशासन अभ्यासमा असमानता रहेको साथै संघीय संरचना निर्माण भए पनि परिणाममुखी शासन संस्कार पुर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेको स्पष्ट गरेको छ ।

नेपालले संघीय शासन प।णाली अंगीकार गरे पछि स्थानीय सरकार केवल सेवा प्रवाह गर्ने निकाय मात्र नभई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ, विकासको प्रथम तह र नागरिक–राज्य सम्बन्धको प्रत्यक्ष माध्यमका रूपमा स्थापित भएका छन् । विशेषतः नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्दै विधायिकी, कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेको छ । संविधानको धारा ५६ र ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार दिएको छ भने धारा २१४ देखि २२७ सम्मका प्रावधानहरूले वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान प्रणाली र वित्तीय अनुशासनको संरचना तय गरेको छ ।

संविधानको यही मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन वस्तुगत रूपमा मापन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) ले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकन कार्यविधि, २०७८ र संशोधन, २०७९ मा व्यवस्था भए अनुरुप प्रदेश सरकारलाई ११ वटा सुचक र स्थानीय सरकारलाई १७ वटा सुचकका आधारमा हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्दै आएको छ । यो मुल्यांकन अंक दिने प्रतिस्पर्धा मात्र होईन, यो संस्थागत क्षमता, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक सेवा गुणस्तर र परिणाममुखी शासनको परीक्षण हो ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको प्रमुख उद्देश्य सुशासन प्रवद्र्धन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्न प्रेरित गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली सुदृढ गर्ने, पालिका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिकाई संस्कृतिको विकास गर्ने एवं नीति निर्माण र सुधारका लागि तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सशक्त बनाउने हो । कार्यसम्पादन मुल्यांकन (Performance Evaluation) सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व (Accountability),  पारदर्शिता (-Transparency, प्रभावकारिता (Effectiveness) र दक्षता (Efficiency) मापन गर्ने यो एक संरचित प्रक्रिया हो ।

कार्यसम्पादन मुल्यांकनबाट प्राप्त हुने नतिजालाई आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानिकरण अनुदान अन्तर्गत कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा उपलब्ध गराईने अनुदानको सिफारिशका लागि उपयोग हुने गर्दछ । त्यसैले यो मुल्यांकन पद्धति र यसको नतिजालाई एकदमै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्यांकन विभिन्न कानुनी प्रावधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, असार १० गते भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने र असार मसान्त भित्र पारित गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ । यसले वित्तीय अनुशासन र नीति–कार्यक्रम बीचको सन्तुलन सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।

त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण र वित्तीय उत्तरदायित्वको ढाँचा निर्धारण गरेको छ । लेखापरीक्षण र बेरुजु व्यवस्थापनका लागि महालेखा परीक्षक ऐनले अनिवार्य लेखापरीक्षण र सुधारात्मक कदमको प्रावधान गरेको छ । यसका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक उत्तरदायित्व र सूचना प्रवाहको दायित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

कागजमा यी कानुनी संरचनाहरू सुदृढ र स्पष्ट छन् । तर स्थानीय अभ्यासमा यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन असमान र कतिपय अवस्थामा औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ । यही कानुन र व्यवहार बीचको अन्तर मुल्यांकन नतिजामा परिलक्षित भएको छ । यस सन्दर्भमा दैलेख जिल्लाका स्थानीय तहहरूको आ.ब. २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मुल्यांकन केवल तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन होईन, बरु यो संघीय सन्दर्भमा स्थानीय स्तरको यथार्थ अभ्यासको ऐना हो । ११ वटै पालिकाहरुले प्राप्त गरेको अंकलाई आधार मानि १७ वटा सूचकगत नतिजाको विश्लेषणले पनि दैलेखका पालिकाहरुको यथार्थ अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई झल्काउछ ।

१. बजेट र वित्तीय अनुशासनः अधिकांश पालिकाले बजेट पेश र पारित गर्ने प्रक्रियागत दायित्व पुरा गरेका छन् । तर आय–व्यय प्रक्षेपण समयमै पेश नगर्ने र वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक नगर्ने जस्ता कमजोरीहरूले रणनीतिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । यसले स्थानीय तहहरू अझै “कानुन पालना गर्ने” चरणमा सीमित रहेको देखाएको छ, तर “परिणाम हासिल गर्ने” संस्कृतिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । Compliance Based Governance बाट Performance Based Governance तर्फको यात्रा अधुरो देखिन्छ ।

२.  खर्च कार्यान्वयन र बेरुजुः उच्च अंकभार भएका सूचक ७ र ८ (स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल लेखापरीक्षणबाट औल्याएको बेरुजुको अवस्था) हरूमा देखिएको ठुलो कमजोरीले समग्र अंकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु र बेरुजु फछ्र्यौटमा सुस्तता हुनु गम्भीर संकेतका रूपमा देखिएका छन् । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि समयमै सुधारात्मक कदम नचालिनु वित्तीय अनुशासनका आधारभुत सिद्धान्त विपरीत कार्यका रूपमा रहेको छ । यसले विकास परियोजनाको गुणस्तर र नागरिक विश्वास दुवैमा असर पार्ने देखिन्छ ।

३. शिक्षा र स्वास्थ्यः विद्यालय भर्ना दर, टिकाउ दर, GPA उपलब्धि, गर्भ जाँच, संस्थागत सुत्केरी तथा पूर्ण खोप जस्ता सूचकहरूमा न्यून उपलब्धि देखिनु मानव विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिईएको संकेत हो । पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भए पनि सेवाको गुणस्तर सुधारमा पर्याप्त लगानी नभएको देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरू स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वसँग जोडिएका छन्, त्यसैले यस क्षेत्रमा देखिएको कमजोरी गम्भीर नीति प्रश्न हो ।

४. डिजिटल शासन र पारदर्शिताः SUTRA प्रणाली प्रयोग र अनलाईन प्रविष्टिमा पूर्ण अंक प्राप्त हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर डेटा विश्लेषण, सार्वजनिक सूचना अद्यावधिक, सामाजिक परीक्षण र नियमित सार्वजनिक सुनुवाईमा कमजोरी देखिन्छ । डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्याप्त होईन, त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गर्नु नै वास्तविक सुधार हो । ११ वटै पालिकाहरूले प्राप्त गरेको सूचकगत नतिजालाई प्रस्तुत अंक तालिकाबाट विस्तृत रूपमा बुझ्न र थप सुधारका लागि पहल बढाउन सहयोगी हुनछ ।

दैलेखको सन्दर्भमा समस्या संरचनागत अभाव भन्दा बढी संस्थागत क्षमता, नेतृत्वको जवाफदेहिता र सूचकहरुको परिपुरणमा जिम्मेवारीपनको अभाव देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा परिणाममुखी दृष्टिकोणको कमी, प्राविधिक कर्मचारीको सीमित दक्षता, अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीको कमजोरी र तथ्यमा आधारित योजना छनोटको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

दैलेखका स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार गर्न अब संरचित र परिणाममुखी पहल बढाउन’ आवश्यक छ । सर्वप्रथम, वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी ६ महिना भित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत बेरुजु घटाउने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चको त्रैमासिक समीक्षा अनिवार्य बनाउँदै परियोजना बैंक प्रणाली विकास गरी पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ । यसले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र विकास आयोजनाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ ।

रणनीतिक योजना र राजस्व सुधार तर्फ मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) लागु गरी तीन वर्षे दृष्टिकोणमा बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । राजस्वको दायरा विस्तार, डिजिटल कर संकलन प्रणालीको विकास तथा करदाता अभिलेख अद्यावधिक मार्फत आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसले वित्तीय आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन विकास योजनालाई स्थायित्व प्रदान गर्नेछ ।

सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय टिकाउ दर वृद्धि कार्यक्रम, छात्रवृत्ति विस्तार तथा नियमित अनुगमन प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा एएनसी (ANC) ट्र्याकिङको डिजिटल प्रणाली विकास गरी गर्भवती महिलाको नियमित निगरानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । साथै, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिणाममा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्दा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव हुन्छ ।

सुशासन र पारदर्शितालाई संस्थागत अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न प्रत्येक चैमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गरिनु पर्छ । सामाजिक परीक्षण सम्पादन गरी प्रतिवेदनहरू वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्दै खुला बजेट पोर्टल विकास गरी नागरिकलाई बजेट सम्बन्धी विवरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसले नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्व दुवैलाई मजबुत बनाउनेछ ।

क्षमता विकास र नेतृत्व सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका लागि नेतृत्व विकास, सुशासन, जवाफदेहिता, वित्तीय व्यवस्थापन र रणनीतिक योजना सम्बन्धी नियमित तालिम सञ्चालन गरिनु पर्छ । सूचना प्रविधि प्रणाली विस्तार गर्दै डेटा विश्लेषण कक्ष स्थापना गर्नुका साथै अन्तरपालिका सिकाई–आदानप्रदान कार्यक्रम मार्फत सफल अभ्यासहरू साझा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । त्यसैगरी, परिणाममा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकास गरी वार्षिक “उत्कृष्ट पालिका” पुरस्कार प्रदान गर्दा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई आन्तरिक प्रोत्साहन तथा कर्मचारी मुल्यांकन प्रणालीसँग आबद्ध गरिँदा समग्र प्रशासनिक कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।

समग्रमा, दैलेखका स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन मध्यम स्तरमा रहेको देखिए पनि उत्कृष्टता हासिल गर्न अझै लक्षित प्रयास आवश्यक छ । मुल्यांकनलाई केवल अंकको प्रतिस्पर्धा नभई संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । संघीय लोकतन्त्रको सफलताको आधार नै प्रभावकारी स्थानीय सरकार हो । यदि वित्तीय अनुशासन, सामाजिक सेवामा गुणस्तर, पारदर्शिता र नेतृत्व विकासमा स्पष्ट सुधार योजना अवलम्बन गरियो भने आगामी वर्षहरूमा ७० भन्दा माथि अंक प्राप्त गर्न मात्र होईन, दिगो संस्थागत उत्कृष्टता हासिल गर्न पनि सम्भव हुनेछ । स्थानीय सरकार नागरिकको पहिलो सरकार भएकाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता र परिणाममुखी शासन अब अनिवार्य मार्गचित्र बन्नुपर्छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास, एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)